ਮੁਕਤਸਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਇਕ ਏæਐਸ਼ਆਈ ਤੇ ਚਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਢੁਹਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਾਵਰਕੌਮ (ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਛੇ ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 42æ03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 18,206 ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ 66æ40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏæਐਸ਼ਆਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 2007 ਤੋਂ ਗਾਰਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ-ਪੁਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਮਾਲੀ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਲੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ 19æ98 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਲੋਟ ਨੇ ਆਰæਟੀæਆਈ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 6æ19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 81,513 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ 8æ15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 3æ19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਆਮਦਨ 17æ05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ 18æ86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011-12 ਵਿਚ ਆਮਦਨ 12æ54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ 12æ65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਮੁਕਤੇ ਮੀਨਾਰ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਅਣਗੌਲੀ ਪਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਐਚæਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੇ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਯਾਦਗਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
Leave a Reply