ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੌਮ ਲੈਂਟੋਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂæਐਸ਼ਸੀæਆਈæਆਰæਐਫ਼) ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਲੈਂਟੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂæਐਸ਼ਸੀæਆਈæਆਰæਐਫ਼ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਯੂæਐਸ਼ਸੀæਆਈæਆਰæਐਫ਼ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਗਿਣੇ। ਲੈਂਟੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂæਐਸ਼ਸੀæਆਈæਆਰæਐਫ਼ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਲੈਂਟੋਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੌਰਨ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਾਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੌਬਿਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ।