ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਸਤਾਹਟ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਰਾਜ-ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਰਮੋ-ਧਰਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ 16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਵਾਮ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਾਵੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਚਾਬਕ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਦਾਬੇ, ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਕੇਲ ਪਾਏ ਬੇਵੱਸ ਢੱਗੇ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹ ਹਕਮੂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਫ਼ਾ 144, ਡਾਂਗਾਂ/ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਹੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾ ਚੁੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ; ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਦਸਤੂਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਬਦੀਲੀ-ਪਸੰਦ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਕੱਢਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਂਇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੰਗਾ ਅਨਿਆਂ, ਸਮਾਜੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਜੋ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਦਸਤੂਰ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਨੀਤੀ ਹੀ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ-ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾੜਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਤਿਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ-ਪਸੰਦ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ; ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕਈ-ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਬੇਹੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ’ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਇਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ’ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਹਿਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ’ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 3 ਫਰਵਰੀ 2011) ਜਾਂ ‘ਮਹਿਜ਼ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ’ (ਡਾæ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 15 ਅਪਰੈਲ 2011)।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਥਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਮਾਯਾ ਕੋਡਨਾਨੀ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ। ਨਾਗਰਿਕ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ- ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ- ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
ਬੇਚੈਨ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਅਵਾਮੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਦਰੇਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਇਕਮੱਤ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ-ਪਸੰਦ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅਵਾਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾਏ ਕੁਲ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਘੋਰ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ’ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ?