ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਆਖਰਕਾਰ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨੌਂ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਿੱਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 1994 ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਰਮਨੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਫਿਰ 13 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੁੜਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੋ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਓਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੈਰ, ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਟੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।