ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ

ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 14 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀæ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (ਦਿੱਲੀ) ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæਕੇæ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰæਐਮæ ਲੋਧਾ, ਐਚæਐਲ਼ ਦਾਤੂ ਤੇ ਐਸ਼ਜੇæ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 12 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਡਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ। 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਾਡਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਉਤੇ ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਸਮੇਤ 25 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
______________________________
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀæਈæ ਵਾਹਨਵਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।