ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਧਾੜ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਮਸਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਓਧਰੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਫਿਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਝਾ। ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਦੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਮਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੀ’ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਚੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁਪ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਨੀ ਗਰੁਪ ਜਦੋਂ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਰਲਾ-ਟਾਟਾ-ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੱਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ੍ਹਦਾ ਜਾਪਿਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁਪ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਧਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਥੱਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੱਟਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤੇਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਾਮ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੋਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ‘ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਬਲਾ ਵਛੇਰੇ ਦੇ ਗਲ’ ਪਾ ਕੇ ਖਿਸਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਏਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਾਰਨ ਐਂਡਰਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਥੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੇਦਾਂਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ-ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਦੀ-ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਭੁਚਲਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਫਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਿਰੱਪਖਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰਲੇ ਸੌ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਚਾਰ, ਕਦੀ ਚੌਦਾਂ ਅਤੇ ਕਦੀ ਚੌਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਛੁਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸੌ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੌ ਸਿਖਰਲੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਖਰਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਛੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਖਤ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਏਨੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਸਨ ਅਲੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਟੁੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਗਰੁਪ ਵਾਲੇ ਸੁਬਰਤੋ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਦੀ ਜਾਅਲੀ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਤੇਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਟ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜ ਰੱਖਣਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਇਸੇ ਗੁਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇੜ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਸਕਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਾਊਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਲਾਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।