ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 8 ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜੀæਕੇæ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ), ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਤੇ ਬਸੰਤ ਗਰਗ (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਮਨਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਮੋਗਾ), ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਠ (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਮਾਨਸਾ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਤੇ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀæਕੇæ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਘਨੌਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦਾਲੇ ਨਿਲੰਭਰੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਐਸ਼ ਭੂਪਤੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਮੋਗਾ, ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਮਾਨਸਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਐਸ਼ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਤੇ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।