ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਜਨੇਵਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਚੱਲੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੌਲਾ ਸਕਰੀਫਰ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2012 ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।