ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ

ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 20 ਦਸੰਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੈਟਰਿੰਗ, ਟੈਂਟ, ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ, ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿਚਲੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋਏ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਾਜ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਉਪਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈਡੀਸੀ) ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 35 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਥਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਹਨ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਉਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਥੋਪਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੌਸਮੀ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।