ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਮੁਹਾਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਿੱਪਾਪੋਚੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਡੀæਜੀæਪੀ ਸਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈæਜੀ ਤੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।