ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਉਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਮਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।