ਸਾਡੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ!

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟੋਟਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ! ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਧਰਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਬਿਰਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ? ਉਹਨੇ ਭੇਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਕੜ ਵਿਚ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੂੰ! ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ-ਵਿਸਰਿਆ ਟੋਟਕਾ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦਾਂ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਂਸਦ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਬਿਰਲੇ ਸਾਂਸਦ ਬਣ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਂਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੀਰੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲਾਮਡੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਪੀ ਏ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਕੁੱਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ!
ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ-ਅਨੇਕ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਭ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੇਸ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ। ਰੇਲ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਘਰਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਵੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ-ਕਰਤਾ ਧੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ; ਕਿਸੇ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖਲੋਣਾ ਨਾ ਪਵੇ; ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ।
ਸਜੀ-ਧਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ਲੈਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਫ਼ੇ-ਪਰਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਧੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਟਰੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਡਾਕ-ਖਰਚ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਦੰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਠਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ!
ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੱਸ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਸਦ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਲੱਖਾਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰੋੜਾਂ ਲੈ ਲਵੋ! ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ!
ਇਸ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਲਈ ਗੈਰਜ ਵੀ। 2012 ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਸਦ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂਵਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜੀਆਂ, ਧੋਬੀਆਂ, ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਹਾਕਰਾਂ, ਤੰਬੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਦੋ-ਦੋ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ-ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੀ ਏ, ਭਾਵ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕਾਜ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ 104 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ 42 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ 146 ਸਾਂਸਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 191 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 60 ਪੁੱਤ, 7 ਨੂੰਹਾਂ, 27 ਧੀਆਂ, 39 ਪਤਨੀਆਂ, 4 ਪਤੀ, 7 ਭਰਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਖਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 251 ਸਹਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਜਰਤ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2,000 ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ 146 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 38 ਭਾਜਪਾ ਦੇ, 36 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 15 ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ, 12 ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਲੈਟ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਉਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਧਾਰਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਾਉਣਾ, ਤੀਜੇ ਦਾਦੇ-ਮਘਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਘਰੋਂ ਟਾਹੁਣਾ! ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲਏ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਘਰ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਹਿਮਾਨ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਛਮਣ, ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਵਸਿਆ ਹੈ, 22 ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 22 ਮਈ 2012 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 23 ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੂਡਾ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2009 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਦੁਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ 1 ਜੂਨ 2007 ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2010 ਤੱਕ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕ ਤੀਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੌਥੇ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀæ ਐਨæ ਰਾਓ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਦਿਆਂ 6 ਜੂਨ 2011 ਤੋਂ 11 ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਂਸਦ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਉਹਦਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਰਿਹਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਵੋਰਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਨਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਲਏ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇæ ਪੀæ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੀਹ ਤੁਰ ਪਈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।” ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭੁਬਨੇਸਵਰ ਕਲੀਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਮ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ।”