ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਪਿਆਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕ ਬਹਾਨਾ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਹਰੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਜੇ ਏਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਹਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਹਰੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭੇੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭੇੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਮਾੜੇ-ਧੀੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਨ ਸੰਘੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਅ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਝੂੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾ। ਅਮਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛਿਆਹਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 179 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਏਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਜੜ ਕੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ‘ਪਰ-ਪ੍ਰਾਂਤੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਏ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੰਤਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਜਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਪਤੀ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਉਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪ ਉਭਾਰੇ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਟਾਟੇ-ਬਿਰਲੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਉਠੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੰਗਿਆ ਮੁੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਨਿੱਖਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੰਨ-ਵੇਅ ਟਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਰਾਅ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ, ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ, ਆਈ ਟੀ ਬੀ ਪੀ, ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਵੰਨ-ਵੇਅ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਫੋਲਣ ਰੁੱਝੀ ਰਹੇ। ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਵਾਂ ਝੂਠ ਏਨੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕਾਰਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਆਚਾ ਪੈਸਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿੱਕਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੌਖ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਗੁਆਚਾ ਪੈਸਾ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
æææਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਪਿਆਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਭੱਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰੇ!