ਮੌਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਭ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਬਾਗੀਆਂ ਜੋ ਲਿੱਟੇ ਬਾਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੋਲ ਮਘਾਉਣ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਮਨ ਫੌਜ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਅਮਨ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਥੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗੇੜੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਲੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਟੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੱਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਗੀ ਹੀ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦੀ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਚਮਕ ਸਕੇ