ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਟ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘੇਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ ਨੌਂ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਟਾਂ/ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
______________________________
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਘੇਰਾ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ।