ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਡੂੰਘੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੋ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਾਸ ਉੱਘੜਵੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਧੱਕਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਘੋਰ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਵੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਉਜਾੜ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਕ ਐਸੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਟੀਆ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਪਾਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਗਰੋਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵੀæਆਈæਪੀæ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਜਾ ਲਈ ਹਨ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਕਤਲਾਂ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੇ 22 ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਇਸੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗੁੰਡੇ ਇਕ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ‘ਨੰਨੀ ਛਾਂ’ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ’ ਆਖ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵੀਹ ਦਿਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ਪੀæ ਤੇ ਡੀæਆਈæਜੀæ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਵਰਗੇ ਆਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਧਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵਾਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਖ਼ਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਰਵਾਣੇ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਜੱਜ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ? ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਡਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਵਾਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘ੍ਰਿਣਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬਾਦਲ ਦੇ ‘ਪੰਥਕ ਰਾਜ’ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1970 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਮਰਗਿੰਦ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਕਸਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1979 ‘ਚ ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ-ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ‘ਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਨ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਕਾਂਡ 1997 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ) ਦੀ ਧੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। (ਸੀæਪੀæਐੱਮæ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਚੰਦ ਸਿੰਗ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਪਾਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ)। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਇਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਧਨ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਮਹਿਜ਼ ਲੱਠਮਾਰਾਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਠਮਾਰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਵਾਮ ਦੀ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ, ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ, ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉਭਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼।
ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਬੇਯਕੀਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ; ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਪਾਰੀਕਰਨ; ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਲ ਨੀਤੀ ਸੇਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਰੁਚੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਲੀਪੌਪ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਲਰਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਂਗੜਬਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਰਸਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਸ਼ਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ‘ਰੰਗ ਵਿਚ ਭੰਗ’ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ‘ਚ ਟੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਲਲ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਲਲ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਸੇਕਣ ‘ਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾੜੂਏ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਬੋਹੜ ਦੀ ਛਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੂਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Leave a Reply