ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
‘ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣ’। ਨਵੇਂ ਉਠੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਅਰਵਿੰਦ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੌ ਸਿਆਪੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮਸਾਂ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਲੈਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਣਗੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਆਗੂ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਦਸੰਬਰ 2011 ਦਾ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਮੱਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਗੁਰੂਦਾਸ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੂਚੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਫੜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡਿਉੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਅੰਤਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਧਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਫੱਟਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰਲਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਦਾਤੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦੇ ਭਾਈਬੰਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 700 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜੇ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਅਫਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਨੂ ਟੰਡਨ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਨੂ ਟੰਡਨ ਦਾ ਪਤੀ ਸੰਦੀਪ ਟੰਡਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਟੰਡਨ ਦੇ ਇਸ ਛਾਪੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਟੰਡਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕਾਰਿੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੂ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਓ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਰ-ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਨੂ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਸਦਕਾ ਅਨੂ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਓ ਦੀ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਫਸਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੂ ਟੰਡਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਦੀਪ ਟੰਡਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆਂ ਉਸੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਕਿਲਾ ਬੇਨ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਮਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੀ ‘ਡਾਬਰ’ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਤੇ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤੀਆਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵ-ਦੌਲਤੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬਣੇ ਹਨ, ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ‘ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੌਲਤਮੰਦ’ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਬਿਰਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਕਲ ਅਈ ਹੈ।
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਐਂਡ ਸ਼ੰਘਾਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਪੋਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਚ ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਉਥੇ ਪੁਚਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਉਤੇ ਪੋਚਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭੁਚਲਾਵੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਅਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੇਦਾਰ ‘ਵੱਡੇ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਉਹ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿਰਤਾਲੀ ਸੌ ਖਾਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ। ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਰਸੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਉਥੇ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ‘ਐਚ ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੈਨੇਵਾ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ।’ ਜੈਨੇਵਾ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਮਾਲ ਇਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿੱਧੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ-ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਚੌਕਾ-ਛੱਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਉਤੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਤ ਮੁੰਨ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ?