ਜਿਸ ਧਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਮੇਂ ਗਿਆ, ਵੋ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਤੀ ਹੈ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਠੀਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੱਚਮੁਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਓਸੇ ਦਿਨ ਧਮੱਚੜ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ (ਪੈਪਰ ਸਪਰੇਅ) ਛਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਉਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਾਲਾ ਪੜੁੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤਲੀ ਘੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਬੁਰਜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਭੇੜ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਤ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੇੜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਅਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਆਖਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਦਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਟੇ, ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੁੱਟੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਪੱਤੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਦੋ ਕਦਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਕੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਹੈ।’ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸੇਠ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੇਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੇਲ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਏ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ‘ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ’ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਏਨੀ ਕੁ’ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਕੱਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਚਰਚੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਸਵਾਂ ਆਢਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਸਾਂ ਤੇਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਉਨੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਸ ਘੱਟ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਗੈਸ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੜਪ ਉਠੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰੂਦਾਸ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹੋ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹੀ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵੇਲੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਉਬਲ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ-ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਾਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਸ ਧਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਮੇਂ ਗਿਆ, ਵੋ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਤੀ ਹੈ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸੁਫਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ,
ਹਮ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ
ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਲੇਕਿਨ,
ਦਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਖਨੇ ਕੋ
ਗਾਲਿਬ ਯੇ ਖਯਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ।