ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰਚਨਾ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ 6 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੀਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਖੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ 2010 ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਕਿਸੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਤੇ 25 ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।