ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰæਟੀæਆਈæ) ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।