ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਭੇ ਰਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਲਾ ਬੱਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਵਾਂ (ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡੀæਜੀæਪੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 12ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ 9ਵੇਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 23ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਸ਼ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੂਬਾਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਈæਏæਐਸ ਤੇ ਆਈæਪੀæਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਖੁੱਸਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈæਏæਐਸ ਤੇ ਆਈæਪੀæਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈæਏæਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਫਲੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੱਜ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਮੂਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।