ਕਤਲੇਆਮ 84: ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ: 91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2014 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਢੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਤਲੇਆਮ 84’ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਹਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਜੇ ਵਾਹਦ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਕੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾਗ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਧਰੀ-ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਢਾਲ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।æææ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੀਡੀਆ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ 84 ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ (ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ), ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ? ਜੇ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਹਲਾ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ 29 ਸਾਲਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਚ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2005) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ 587 ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚੋਂ 241 ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨੇ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 20 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਯਾ ਕੋਡਨਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਚæਕੇæਐੱਲ਼ ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਰਾਜਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ; ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ (1993), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ‘ਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਤੰਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਉਚੇਚੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ- ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ (ਦਸੰਬਰ 1984), ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (1993), ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ (2002)।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਵਤੀਰਾ ਖ਼ਾਸ ਉਘੜਵਾਂ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਵਕਤ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਹ ਖ਼ੋਰੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ(+ਹਿੰਦੂ) ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ’47 ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਅੱਸਬ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਦਸਤੂਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ‘ਰਲੇਵੇਂ’ ਵਕਤ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਹਾਕਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਲਮ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?
ਖ਼ੈਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛੇੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਕੁਲ ਅਵਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਉਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਭੁਸ਼ਣ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਭਗਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਐਨਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ‘ਸਾਈਲੈਂਟ ਮੋਡ’ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ (ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੇਟ) ਮਧੂ ਭਾਦੁੜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਤਲੇਆਮ 84 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਬਣਤਰ ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡੰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸੰਸਦ ਉਪਰ ਅਖੌਤੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਸਾਬ ਜਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਸੁਚੇਤ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਉਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਾਣ ਚਲਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਬਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਜ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਲਿੱਬੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲੰਗਾਰਦੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਲੈਣਾ।
ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੂਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ 84 ਤਕ ਮਹੂਦਦ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ: ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਘੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅੱਜ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਉੱਭਰੀ ਅਜੋਕੀ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। æææ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੂਲ ਬਣਤਰ ‘ਚ ਹਨ।’ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਆਡੰਬਰ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਾਪ ਦੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬਾਬਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਵਰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।