ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕਸੂਤਾ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਨਾਮਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰæਟੀæਆਈæ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾæ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾæ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 13 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਨਾਮਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਜੀæਪੀæ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾæ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਡਾæ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਡਾæ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਏæਡੀæਜੀæਪੀæ ਪੰਜਾਬ (ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾæ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਤੇ ਏæਡੀæਜੀæਪੀæ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਡਾ: ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਏæਡੀæਜੀæਪੀæ (ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾæ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਏæਡੀæਜੀæਪੀæ (ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
____________________________________________
ਭੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਇਥੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੋਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਭੋਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੋਲੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭੋਲੇ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
________________________________________
ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਭੋਲਾ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲਾ ਫੌਰੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਭੋਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਲਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤੰਤਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੱਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ, ਭੋਲਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਭੋਲਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭੋਲਾ ਦੇ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭੋਲਾ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਛੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਖਪਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।