ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 74 ਆਧਾਰ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 15 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋæ ਭੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਦਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 1993 ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਸਮੇਤ 25 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।