ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕੀਤੇ-ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਰਗਾ ਮਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਅੰਕੜੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਏਨੀ ਵਧ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਚੋਖਾ ਮਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਏਟੀ-ਟਵੰਟੀ ਵਿਚ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਦਫਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੈਨਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਰੁੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਦਾ ਪੀਹਣ ਪਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰੂ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਧੀ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤਦੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਕਿੱਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਦੀ ਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੋ ਲੱਖ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਹੂੰਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਦੀ ਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਏਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੇ ਭੇੜ ਵਿਚ ਹਰ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਭਿੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗੋਲ ਆਂਡਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਭੇੜ ਭਿੜਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਉਲਾਰਪੁਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੋਣ ਜੋਗੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਤੇ ਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਉਭਰਦੀ ਵਾਈ ਐਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਝਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜੂਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੂਆ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਸੱਸ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਮ ਜੀ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਨਕੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੀਂ ਥਾਂਈਂ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਤੀਸਰੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਸ ਬਹੁਤੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਉਭਰਦੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਲੇ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਬਦਬਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ, ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿਸ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਕੋਈ ਗਿਣਨ ਜੋਗੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੋੜ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਚਿਆਈ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੇਠ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰਲੇਪ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਮ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਣਾ। ਇੱਕ ਐਡ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰ-ਪਰਨੇ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਐਡ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ।