ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਬਣੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 15 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਸਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ 12 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੀæਐਸ਼ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ਜੇæ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀæ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਟਾਡਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮæਐਸ਼ ਬਿੱਟਾ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿੱਟਾ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਨੌਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2001 ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ 15 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਜਿਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀæ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੇਸ਼, ਰਾਮਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੰਜੀਵ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਲੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਧੀ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਲੀ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਮਜੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
———————————
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਸੀ। ਲਾਇਰਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਤੇ ਭਰਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਧਰਨਿਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।