ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ; ਪਰ ਕਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਟਲ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਦੇ ਐਸ਼ਐਚæਓæ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਦੇ ਪੀæਸੀæਆਰæ ਵੈਨ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਉਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ?
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹੈ। 149 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ। 80,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1952 ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀæਐਨæ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਵ 1993 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। 1993 ਤੋਂ 1998 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਭਾਵ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰਹੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1966 ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।