ਅਮਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ

ਪੀæ ਸਾਈਨਾਥ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹੀ ਖੌਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੁਸੈਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਵਯਾਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਨਾਟਕ ਵਿਚ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੌਮੀ ਗੌਰਵ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ। ਦੂਜਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹਘਾਤ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਗਰਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਂਅ-ਰੀਂਅ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਗੀਤਾ ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ)। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੁਚੱਜ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੋਹਾਲਾਖਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਕ ਗੁੱਝਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਵੀ। ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੈਨ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨæਐੱਸ਼ਏæ) ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ; ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2010 ‘ਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਿਸ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਐੱਨæਐੱਸ਼ਏæ ਦੀ ਭੈਣ ਬਰਤਾਨਵੀ ਏਜੰਸੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸੰਚਾਰ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ (ਜੀæਸੀæਐੱਚæਕਿਊæ) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿਲਮਾ ਰੂਜ਼ੈਫ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੂਜ਼ੈਫ ਨੂੰ ਐਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੰਘੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨæਐੱਸ਼ਏæ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਸੂਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਸਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਸੈਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਰੇ। ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੈਪਾਹਨੌਕ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਛੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਛੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਟੋਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਮਨਾਥਪੁਰਮ ਤੋਂ ਸੀ। ਮਰਨੋਂ ਮਸਾਂ ਬਚੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ੀਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: “ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸੀ।” ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਇਆ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗ ਬਗੂਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ: “ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਟੋਗੋ (ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ) ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ੀ ਅਮਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਵਯਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਕਈ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਰਜ਼ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਲੀਲ-ਕਰੂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ” ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਮਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਲਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਭਾਰੀ ਉਲਝਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ! ਆਖ਼ਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂੰ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਦੇਵਯਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿਦੂਦ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਆਈæਐੱਲ਼ਓæ) ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 2011 (189) ਉਪਰ ਵੀ ਦਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੇਵਯਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਉਭਰੇ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਅ’ ਦੱਸ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਹ ‘ਟੱਬਰ’ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਟੱਬਰ’ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਸ ਲਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, “ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਯੂæਜੀæਸੀæ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਧਾਰਨ’ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਰਝਾਂ ਵਲੋਂ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸਾਧਾਰਨ’ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਆਸਰੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਖੌਫ਼ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ; ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੁਲੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੁਲੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਫਿਰੇ?
ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਮੀਡੀਆ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ। ਅੱਜ ਤਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਗੁਸੈਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਧਰ ਗਈਆਂ? ਅਸਲ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਲਵੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ “ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ” ਆਖ ਕੇ ‘ਜਿੱਤ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਅਣਹੋਂਦ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਮਚੀ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਰਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਥੇ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ; ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਹਮਣਾ-ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ‘ਹੱਕ’ ਹੈ।