ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਡਾæ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-99156-82196
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਨ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 2007 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੰਨ 2010 ਤੋਂ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2003 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੱਪੜਾ, ਪੈਕਿੰਗ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਧ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ Ḕਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਵੰਡ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1965 ਅਤੇ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜੋ ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ (1æ53 ਫ਼ੀਸਦ) ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸੰਨ 1964-65 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਾਂ (ਕੀਮਤਾਂ) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1991 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ Ḕਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀḔ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ Ḕਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4687 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਸੰਨ 1947 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਪਜੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਔਸਤਨ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ-ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੰਨ 2000-01 ਤੋਂ 2004-05) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 10 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੰਨ 2005-06 ਤੋਂ 2009-10) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸੰਨ 1970 ਤੋਂ ਅੱਜ-ਤੱਕ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਕੇ ਪਾਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।