ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਘੜਮੱਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾæ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਡਾæ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦਾਲ ਪੀਣੀ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾਉਣਗੇ!
ਡਾæ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਪੰਜ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੱਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਹਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਰਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ’ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਉਥੇ ਜਾ ਲਟਕੇ ਸਨ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਏਸੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆਖ ਕੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਡਾæ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ‘ਕਾਰਿੰਦੇ’ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਹੁਣ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੇਦ-ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ?
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸੁਟਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਈ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਣ ਵੜੇ ਕਿ ਏਥੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਤਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਏਨੀ ਲਗਵਾ ਲਈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ-ਚੌਗੁਣੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੰਤਲਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਸਣ ਜਾਂ ਨਾ ਫਸਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦਾਲ ਪੀਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਜ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਕਤ ਬੱਝਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਆਗੂ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਭੁਗਤਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਸ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਸੂਦ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਰਮਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਫਰਮਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਤਿਵਾਦ-ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਫਸਰੀ ਦਿਵਾ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਦੌੜਦੀ ਗਈ। ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾ-ਬਰਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰੀ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਹਾਂ-ਗ੍ਰੰਥ’ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਉਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਕਦੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ‘ਸੁਨੇਹਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚਲੀ ਤੰਦ ਟੁਣਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭੰਬੀਰੀ ਵਾਂਗ ਭੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾæ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਕਤ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਫਸਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਹਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਫਸਰ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ।