ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 2013 ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮਸ਼ਿਨ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ 18322 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 16350 ਰਹਿ ਗਈ। 1997 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ 2010 ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (10338) ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2013 ਵਿਚ 9131 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9825 ਸੀ। ਉਂਝ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ (1997) ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 90 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 987 ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਮਗਰੋਂ 1999 ਵਿਚ 2134, 2000 ਵਿਚ 4926, 2001 ਵਿਚ 7520, 2002 ਵਿਚ 8312 ਤੇ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11572 ਨੂੰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ 16927, 2005 ਵਿਚ 17144, 2006 ਵਿਚ 15469, 2007 ਵਿਚ 15800, 2008 ਵਿਚ 15400, 2009 ਵਿਚ 16775, 2010 ਵਿਚ 19266, 2011ਵਿਚ 18311 ਤੇ 2012 ਵਿਚ 18322 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 90 ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 57 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 492 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 1094, 2000 ਵਿਚ 2401, 2001 ਵਿਚ 3642, 2002 ਵਿਚ 4344, 2003 ਵਿਚ 6422, 2004 ਵਿਚ 9661, 2005 ਵਿਚ 9835, 2006 ਵਿਚ 8852, 2007 ਵਿਚ 9410, 2008 ਵਿਚ 9026, 2009 ਵਿਚ 8905, 2010 ਵਿਚ 10338, 2011 ਵਿਚ 8562, 2012 ਵਿਚ 9825 ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 9131 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 14 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2012 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11 ਸੀ। ਸਰੁੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਰੋਹਿਤ ਚਤਰਥ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।