ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਮਿਲਣੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸੇ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਉਚੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਾਂਘ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਐਤਕੀਂ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਮਾਈ-ਭਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਲਾਲਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀ ਦਫਤਰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਗਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਦੀ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰਦੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਵਾਹੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਇਉਂ ਫਾਇਦੇ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਈਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਮਿਥ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਮੇਲੇ ਮੇਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਧਰਵਾਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ (ਉਡਾਣ) ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੇਚ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਚੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।