ਮਨੀਪੁਰ: ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਹ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-97795-30032
ਸੰਨ 1948 ਵਿਚ Ḕਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ (ੂਨਵਿeਰਸਅਲ ਧeਚਲਅਰਅਟਿਨ ੋਨ ੍ਹੁਮਅਨ ੍ਰਗਿਹਟਸ) ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ। ਰੂਸ ‘ਚ 1917 ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਾ ਭਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਕਿ Ḕਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਖਰੀ ਹੀਲੇ ਵਜੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।’ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।
ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤੀਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ Ḕਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।’ ਧਾਰਾ ਤੀਜੀ Ḕਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’ ਚੌਥੀ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ Ḕਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ (ਹਰ ਰੂਪ ‘ਚ) ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪੰਜਵੀਂ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ Ḕਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਰਬਰ, ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਧਾਰਾ ਨੌਂ Ḕਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ’ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਉੱਨੀ Ḕਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਇਕੀ Ḕਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1958 (ਅਫਸਪਾ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ (10 ਦਸੰਬਰ) ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਆਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੀਪੁਰ, ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਇਰੋਮ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੂਪੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇਰਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ḔਅਫਸਪਾḔ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਮੁੱਢਲੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਛਲੀ ਵਿਖੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਵਾਮ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ?
ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ḔਅਫਸਪਾḔ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਰਨਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ Ḕਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ’ ਐਲਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਮੀਸ਼ਨਡ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਛੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 2012 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਛੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ Ḕਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿਚ 7 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸੇ Ḕਅਤਿਵਾਦੀ’ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸੱਚ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ (ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ) ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ Ḕਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ḔਅਫਸਪਾḔ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਨਾ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਜਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਹੈ:
ਮਹਿਜ਼ 12 ਸਾਲਾ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿਚ 4 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਹਿਦ ਖ਼ਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਯਾਮ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਘਰ ‘ਚ ਵੜੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਤ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਓਰਸਨਜੀਤ 16 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ Ḕਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋਥ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਇਤੀ (ਉਮਰ 25 ਸਾਲ) ਤੇ ਨੋਬੋ ਮੇਇਤੀ (ਉਮਰ 27 ਸਾਲ) 4 ਅਪਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡਿਓ ‘ਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ Ḕਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਲਾਂਗਬਮ ਕਿਰਨਜੀਤ 23 ਅਪਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਾਇਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਚ ਗਈ ਮੱਝ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫਿਕਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਬਾਪੂ ਥਾਣੇ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਨੀਪੁਰ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਮਲਾਈ ਵਿਖੇ Ḕਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਣਿਆ ਕੁੱਝ ਨਾ। ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ Ḕਮੁਕਾਬਲੇ’ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂਗਥਮ ਉਮਾਕਾਂਤ 4 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਨਾਓ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ‘ਚ ਪਈ ਮਿਲੀ।
ਅਕੋਈਜਮ ਪਰੀਓਬਰਤ 15 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਪਲਸਰ ਮੋਟਰ-ਸਾਇਕਲ ‘ਤੇ ਅਚਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਫਾਫੇ ਲੈਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ Ḕਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਮਫਲ ਥਾਣੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ Ḕਮੁਕਾਬਲੇ’ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਾਦ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਰਸਨਜੀਤ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਨੋਬੋ ਮੇਇਤੀ, ਇਲਾਂਗਬਮ ਕਿਰਨਜੀਤ ਤੇ ਅਕੋਈਜਮ ਪਰੀਓਬਰਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ Ḕਅਤਿਵਾਦੀ’ ਹੋਣ ਦਾ Ḕਸ਼ੱਕ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੋ Ḕਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ Ḕਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਗੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ Ḕਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Ḕਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ:
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏæਕੇæ ਸੰਤਾਲੀ ਤੇ ਇਨਸਾਸ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਬੁਲਟ-ਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ Ḕਅਤਿਵਾਦੀਆਂ’ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ Ḕਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਉਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੋਰ (2010) ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ Ḕਅਤਿਵਾਦੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮæ ਗੋਬਰਧਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰੀਓਬਰਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ Ḕਕੀ ਪਰੀਓਬਰਤ ਦੇ Ḕਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ Ḕਮੁਕਾਬਲੇ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।’ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ḔਨਹੀਂḔ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Ḕਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇæਸੀæਪੀæ (ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ) ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਜਿਥੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ’।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇ ਚੋਂ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸੁਰੱੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਰਾਇਫਲਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਮਨੀਪੁਰ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਇਫਲਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ 17 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਚਾਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੇ ਦਸ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਈ ‘ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸ ਖਾਸੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਤੁੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਚਾਈ ਅਫਸਪਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ Ḕਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਦੀ Ḕਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਬਰ, ਨਫਰਤ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਅਫਸਪਾ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।