ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣੀ ਅਕਸਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੌਸ਼ੰਭੀ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਝਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦ-ਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸਵਿਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ‘ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵੀ ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹੋ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਵੜੀ ਤੇ ਅੰਨਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਨਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਅੰਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹੋ ਧਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੌਸ਼ੰਭੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ? ਕੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਟਾਇਲੇਟ ਸੀਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਹਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣ?
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਲ-ਵਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੋਲੇ ਕਦੀ ਵੈਲਨਟਾਈਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਨਟਾਈਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਧੜਧੁੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਭਦੀ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹੋ ਭਾਜਪਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੱਦੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲ਼ੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਲੋਕਾਰ ਜਾਪਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ; ਇੱਕ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਦੂਸਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੰਮੂ ਵੱਖਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬੋਧੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਪੁੱਜ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਗੇ? ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਉਸ ਟੀਮ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਨਕਾਬ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਬਲ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਣਾ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਲਈ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋਈ ਪਈ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਤੋੜਨ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਭਾਜਪਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।