ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ’ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਸਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਵੀਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਪਨਸੀਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੀਕਾਏ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਚੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ (ਪੀæਐਸ਼ਪੀæਸੀæਐਲ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
_____________________________________________
ਜੈਨ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
Leave a Reply