ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਖਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਈæਜੀæ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰæਪੀæ ਸਿੰਘ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਿਕਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਖਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੀਤੀ ਨੌਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈæਜੀæ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰæਪੀæ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਲਬਰਗ (ਕਰਨਾਟਕਾ) ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਬਾਂਸ-ਬਰੇਲੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਯੂæਪੀ) ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।