ਮਹਿੰਗਾ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਲ ਜੱਜ’, ਭਾਵ ਗਲਤ-ਠੀਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀæਵੀæ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ, ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ-ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਿਵਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂਟਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਰਤਾ ਕੁ ਘੋਖ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਛਾੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ’ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤਾਂ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ; ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਫ ਅਕਸ ਵਾਲੇ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਯਾਦ ਰਿਹਾ! ਖੈਰ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਲ ਜੱਜ।’ ਹਾਂ! ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।