ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਮਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੰਜਾਈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1076æ09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1982æ31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 3058æ40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 1480æ69 ਕਰੋੜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 3277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਸਕੂਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 97æ26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 24æ64 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 133æ03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21æ77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 48æ23 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 60æ10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੇ 21æ54 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਮਲਟੀ ਸੈਕਟਰਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿਲੈਕਟਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 10æ54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 84æ98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 49æ88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 12æ77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਪਰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 22æ75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਪਰ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 251æ54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 156æ27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ 68æ50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 465æ47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 47 ਲੱਖ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 143 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
_________________________________________
ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ‘ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ 43000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 7512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ 12æ6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ ਤੋਂ 9835 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 11070 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 1081 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 962 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।