ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸਭਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1949 ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਪਤੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਮੁਤੱਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲਲਕ ਵਿਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।