ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ੍ਹ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂæਟੀæ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੇਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰæਐਲ਼ਏæ) ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਕੰਨੜ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ੍ਹ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ੍ਹ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂæਟੀæ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ) ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1966 ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 60 ਫੀਸਦ ਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂæਟੀæ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂæਟੀæ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂæਟੀæ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਯੂæਟੀæ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 60 ਫੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬਚਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਯੂæਟੀæ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।