ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਮਘੀ

ਜਲੰਧਰ: ਉੁੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੱਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਆਿਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟਣ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਜੱਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਐਮæਪੀ ਡਾæ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੱਟ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਜੱਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਆਿਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
___________________________________________________
ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ
ਜਲੰਧਰ: ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ਼ਕੇ ਸੰਧੂ, ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।