ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਆਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 22,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਤੇ 23,771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 1669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 2011-12 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 301æ38 ਕਰੋੜ ਤੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 31æ4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 396æ11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 374æ81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 5æ4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਾਟਾ  ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਜੋ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈੱਟ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 779æ22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸੱਤ  ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 11æ03 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਮਿਥਿਆ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।