ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਥੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਮੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਮੇਲ ਉਤੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੌੜ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਉਬਲ ਖੜੋਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਲ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭੀ, ਪਰ ਫੌਜ ਦਾ ਦਖਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੜਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਵਾਂਢ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਕਾਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਦੇਵੀਆਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਨਾਲ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਦੂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਲਝਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਦੂਤਾਂ ਉਤੇ ਦੇਵੀਆਨੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਲੈ ਗਈ। ਦੇਵੀਆਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵੁਕ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਲਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਠੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਕੰਮ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਹ ਭੁਚਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚੇ ਪਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਸਾਢੇ ਕੁ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਚਮਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਏਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੇ-ਮਗਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਬਾ ਅੰਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਧੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਦਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ‘ਓ ਐਸ ਡੀ’ (ਆਫੀਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ) ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਅੱਖ ਉਚੀ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਛਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਡੋਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਖੋਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਏ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਏਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਤੇਰਾਂ ਲੀਡਰ ਤੇ ਤੇਤੀ ਧੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੜੇ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਅਖੀਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਉਂਜ ਹੀ ਗਏ-ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਝੰਡਾ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।