ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਠਿਆਨੀ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਲ 2013 ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2014 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮਦਨੀ ਅਠੰਨੀ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ 1700 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਝਵੇਂ ਖਰਚੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ 43000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੂਡਾ’ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿੱਘਰੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_________________________________________
ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਕਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਫ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।