ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੂਬਾਈ ਖੁਫ਼ੀਆਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂæਟੀæ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਯੂæਟੀæ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂæਟੀæ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੁੱਚਰਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਲੀ ਵਿਚ 1990 ਤੋਂ ਬੰਦ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਲਬਰਗਾ ਵਿਚ 1990 ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹਾਮੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਭਾਂਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਅਰਥ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤੇ 161 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ।