ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮ-ਖਿਆਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਡੱਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਚਿੱਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਖ-ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ; ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਉਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਰ ਆਇਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਦਿਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੁੜਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਖਿੱਚਾ-ਧੂਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਉਠੀ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ? ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੱਲੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅੱਜ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੀਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੈਰ! ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਗੂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਪੀæਪੀæਪੀæ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ), ਸੀæਪੀæਆਈæ ਤੇ ਸੀæਪੀæਐਮæ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀæਪੀæਪੀæ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਤਾਂਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਈਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੀæਪੀæਪੀæ ਆਗੂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਂਡਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਉਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਇਹੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹਨ।