ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿ ਇਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀਮ-ਹਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਸਮ ਦੀ ਪੁੜੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਾਲੇਗਣ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਘਟੇਗਾ ਹੀ।
ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਬਿੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੰਚ ਉਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਮੱਲੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਵਾਲਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਸ ਪਵੇਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਰ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਧਮਕੜੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਨਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੱਚਾ-ਭੁੰਨਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਕਪਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਦੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਟਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਧੁਰ ਉਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਟੁੱਕੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 5% ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਗਲਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਫੜਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਵਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਉਤਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਏਨਾ ਲੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਨੀ-ਦੋਹਤੀ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਉਥੇ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਨ। ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਸਖਤ ਰੁਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ‘ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏਂ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏਂ’ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਜਸਟਿਸ ਡੀਲੇਅਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਨਾਈਡ’, ਅਰਥਾਤ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਾਢ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਦੀਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।