‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ:91-94634-74342
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਨੇ 280 ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਇਸ Ḕਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2014 ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਮੈਚ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹੋਣੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੈਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਂਗ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1977 ਵਿਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 295 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੁੜਕ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਲੀਆ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰਹੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫ਼ ਲਪੇਟੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। Ḕਮੋਦੀ ਲਹਿਰ’ ਇਥੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 28 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ। ਐਪਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਵਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੱਕ-ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ Ḕਮੋਦੀ ਲਹਿਰ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ+ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿਲਗੋਭਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ḔਪਰਿਵਰਤਨḔ ਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਨæਜੀæਓæ) ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ Ḕਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਸੁਤਾਅ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਚæਐਸ਼ਬੀæਸੀæ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਦਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰੌਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਲੋਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੀ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀ ਡੀæਐੱਲ਼ਐੱਫ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ਰਦੋ-ਗ਼ੁਬਾਰ ਦੇ ਉਹਲੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ 71 ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਢੰਗ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਦਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਤਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 8,467 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ 1192 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀæਪੀæਐੱਮæ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀæਪੀæਐੱਮæ ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਲੋਂ ਸੀæਪੀæਐੱਮæ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਵਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰਦ-ਗ਼ੁਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ Ḕਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਮਾਰਕਾ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਿਛਾਖੜ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਾਂਘਦਾ ਅਵਾਮ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਆਰਥਕ Ḕਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ’ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਨੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ Ḕਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ-ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ Ḕਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ – ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਥੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ – ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ, ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ Ḕਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਸੰਤਾਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ; ਪਰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਵਾਇਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚੀਉਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੁਗ-ਪਲਟਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕੇ। ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ḔਓਪਨḔ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।