ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਕਵਾਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 767 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਈ ਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ 655 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਨਸਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੱਕ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਤੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 290 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 230 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 1728æ76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਯੂਕੋ ਬੈਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚਣੇ ਪਏ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 281 ਕਰੋੜ, ਪਨਸਪ ਨੇ 1057 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ 194æ57 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 194æ18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਨਸਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1057æ86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਪਨਸਪ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਮੁਤਾਬਕ ਪਨਸਪ ਕੋਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 767æ86 ਕਰੋੜ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ਸੀæਆਈ) ਹਰ ਸਾਲ ‘ਫੂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਫ਼ਸੀæਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਪਨਸਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 767æ86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਪਨਸਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਨਸਪ ਨੇ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਅਪਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ 1728æ76 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।