ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ

ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਸੌ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 119 ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡਾæ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 94 ਸਾਲ, ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 84 ਸਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 76 ਸਾਲ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 73 ਸਾਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 72 ਸਾਲ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 64 ਸਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 61 ਸਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 69 ਸਾਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜਿਹੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ, 1962 ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਪੈਰੋਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕੈਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ) ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕਣ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਧਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਪੈਰੋਲ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ (ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 80 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ।